आम बजट और आम आदमी....

बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर अबतक जिस तरह के आकलन हो रहे थे...कम से कम देश के आम आदमी के लिए वो आकलन सही साबित हुए...वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए तमाम सुझावों पर अमल किया और दे दी देश के आम आदमी को तमाम सौगातें...बजट पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर अबतक जिस तरह के आकलन हो रहे थे...कम से कम देश के आम आदमी के लिए वो आकलन सही साबित हुए...वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए तमाम सुझावों पर अमल किया और दे दी देश के आम आदमी को तमाम सौगातें...
राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना की सफलता से तो सरकार इतनी खुश हुई... कि साल 2008-09 के बजट के मुकाबले नरेगा के लिए 144% ज़्यादा धनराशि 39,100 करोड़ रुपए आवंटित कर दी...तो शहरी और ग्रामीण दोनो ही इलाकों के गरीबों के लिए 3 रुपए प्रति किलो की दर से 25 किलो अनाज मासिक देने की घोषणा कर दी...भारत निर्माण योजना के लिए वित्त मंत्री ने आवंटन 45% बढ़ा दिया तो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए 7000 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी
गरीबों के लिए आवास संबंधी सुविधाएं बढ़ाने के लिए इंदिरा आवास योजना को 8,800 रुपए कर दिया गया तो ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए दिए गए...अनुसूचित जातियों की बहुलता वाले ग्रामों के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरु की जाएगी....ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत निर्धन परिवारों को व्यावसाय हेतु सब्सिडी आधारित ऋण दिया जाएगा....और 2014-15 तक सरकार 50% गरीबी उन्मूलन के लक्ष्य पर काम करेगी...इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के अलावा राष्ट्रीय महिला कोष को 100 करोड़ सो बढ़ा कर 500 करोड़ किया जाएगा...और महिला सक्षरता के लिए राष्ट्रीय महिला साक्षरता मिशन शुरु किया जाएगा
शिक्षा को आसान करने के लिए बजट आर्थिक रुप से कमज़ोर छात्रों के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था करने की बात करता है...तो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम की भी योजना है...अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के केरल और पश्चिम बंगाल परिसरों के लिए 25-25 करोड़ रुपए... और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के लिए 50 करोड़ रुपए के अनुदान की घोषणा की गई
आर्थिक सर्वे की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 257 करोड़ रुपये आवंटन बढ़ा है...तो गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत लाने का वायदा किया गया...इसके लिए भी 350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए...इसके अलावा 12-18 महीनों में यूनीक आईडी के आवंटन को शुरु करने और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण को सुधारने की बात कही गई यही नहीं बजट हर साल १।2 करोड़ नौकरी देने का लक्ष्य रखने की बात करता है...
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए एक लाख आवास बनेंगे...हर राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा...आईआईटी और एऩआईटी के लिए 2,113 करोड़ रुपए दिए जाएंगे....उच्च शिक्षा के लिए 2000 करोड़ रुपए ज़्यादा आवंटित किए जाएंगे...श्रीलंका से विस्थापित तमिलों के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और आइला से प्रभावित लोगों लिए भी 1000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे...कुल मिलाकर सरकार बजट आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए ज़्यादातर सुधारों पर सरकार अमल करने के मूड में दिख रही है लेकिन एक बड़ा सवाल ये है की इन उपायों को कैसे लागू किया जाएगा....और प्राथमिक शिक्षा के स्टार को लेकर सरकार अभी भी गंभीर क्यूँ नहीं है.....